वित्त और बैकिंग
1. सितंबर 2017 में, आरबीआई ने भुगतान की गई पूंजी के _____ प्रतिशत पर निजी इक्विटी फंड में बैंक निवेश को सीमित किया है।
उत्तर : 10
2. अगस्त 2019 में ______ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार बैंकों में मिला दिया गया है।
उत्तर : 10
3. 3 जनवरी, 2018 को, आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक के खिलाफ 'पीसीए' शुरू किया। कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 'पीसीए' के अन्तर्गत लिया गया है ?
उत्तर : 11
4. अगस्त 2017 में आरबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार - विमुद्रीकृत मुद्रा का लगभग कितना प्रतिशत केंद्रीय बैंक में वापस आ गया ?
उत्तर : 99
5. भारत के 2018 के केंद्रीय बजट में, कृषि उत्पादों के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का अनुपात कितना था ?
उत्तर : बाजार दर का 1.7 गुना
6. अक्टूबर 2017 में, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने सूचना उपयोगिता के लिए मानदंडों को थोड़ा नरम किया है। सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां अब ऐसी कंपनियों में पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी या कुल मतदान शक्ति अधिकारों का रख ____ सकती हैं।
उत्तर : 100 प्रतिशत
7. शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के _____ गवर्नर के रूप में पदभार संभाला।
उत्तर : 25 वें
8. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की उच्चतम दर क्या है ?
उत्तर : 28 प्रतिशत
9. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिएए भारत के राजकोषीय घाटे का, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना लक्ष्य रखा गया है ?
उत्तर : 3.3 प्रतिशत
10. जुलाई-सितंबर 2018 तिमाही के दौरान भारत के जीडीपी की विकास दर क्या थी ?
उत्तर : 7.1 प्रतिशत
11. ____ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड - ब्रेकर, को ब्रिटेन के नए £50 के नोट पर प्रदर्शित करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा चुना गया है।
उत्तर : एलन ट्यूरिंग
12. बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक की टैगलाइन है ?
उत्तर : एक्सिस बैंक
13. निवेश और वित्तीय सेवाओं के प्रमुख गोल्डमैन सैक्स ने _____ में अपने सबसे बड़े वैश्विक कार्यक्षेत्रों में से एक के निर्माण के लिए 25 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है।
उत्तर : बेंगलुरु
14. केंद्रीय बजट 2018 में यह कहा गया था कि उज्ज्वला योजनाए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना का विस्तार _____ करोड़ महिलाओं तक किया जाएगा।
उत्तर : आठ
15. अंतरिम बजट 2019 में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य ____ है।
उत्तर : दो हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि के मालिक किसान परिवारों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना